प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2016 से शुरू की गई पीएम आवास योजना से तो आप सभी परिचित होंगे। इस योजना के चलते शुरुआती वर्ष से लेकर अभी तक करोड़ों भारतीय गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान की सुविधा दी गई है तथा यह कार्य अभी भी संचालित है।
वर्तमान समय में पीएम आवास योजना में शामिल हो चुकी धांधलियों तथा धोखाधड़ियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। लागू किए गए इन नए नियमों के आधार पर अब केवल पूर्ण रूप से जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ही आवश्यक लाभ दिया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पात्र न होने के बावजूद भी पीएम आवास योजना के तहत गलत तरीके से अपना पक्का मकान बनवा लिया है उनके लिए पीएम आवास योजना में जारी किए गए नए नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए।
PM Awas Yojana New Rules
प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम आवास योजना में नए नियमों को लागू करते हुए यह घोषणा की है कि जिन व्यक्तियों ने पिछले सालों में गलत तरीके से पक्के मकान का निर्माण करवा लिया है उनके लिए अब इन नियम अनुसार काफी तगड़ा जुर्माना भुगतान करना होगा।
इस नियम के तहत ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा विशेष सर्वेक्षण भी किया जा रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अपने मकान का पूरा विवरण अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
आवास योजना में जारी नए नियम के अन्य कारण
पीएम आवास योजना में हाल ही में जारी किए गए नए नियमों के कुछ अन्य कारण इस प्रकार से हैं।-
- पीएम आवास योजना के अपात्र लाभार्थियों से पक्के मकान का शुल्क वसूला जाए।
- योजना में अपात्र व्यक्तियों के लिए सतर्क करने हेतु इनके लिए जुर्माने के आधार पर दंडित किया जाए।
- इन नियमों के आधार पर अब आगे से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य न कर सके।
- पीएम आवास योजना में केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए ही लाभ दिया जा सके।
गलत तरीके के आवास में कितना लगेगा जुर्माना
जारी नियम अनुसार जो व्यक्ति सर्वेक्षण के आधार पर गलत तरीके से आवास के लाभार्थी पाए जाते हैं उनके लिए जमाने के आधार पर प्राप्त लाभ राशि से अधिक जुर्माना तक भुगतान करना पड़ सकता है। यानी आवास योजना में मकान के लिए जितनी भी वित्तीय राशि मिली है उससे दुगना भुगतान उन्हें दंड के रूप में भरना पड़ सकता है।
जुर्माना के साथ अन्य कार्यवाही
पीएम आवास योजना में फर्जी वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना तो लग ही सकता है साथ में अगर वे व्यक्ति पूर्ण जमाने को समय अनुसार जमा नहीं करते हैं तो उनके लिए अन्य सरकारी कानूनी कार्यवाहियों का सामना भी करना पड़ेगा जिसके तहत उन्हें 2 वर्ष तक का कारावास झेलना पड़ सकता है।
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