कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अनेक बार बदलाव करके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का कार्य अनेक वर्षों से किया जा रहा है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार भत्ता मिल सके।
महंगाई भत्ता मिलने की वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़ने वाली महंगाई में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को महंगाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है जिससे कि वह आसानी से बेफिक्र होकर अपनी सेवाएं अलग-अलग विभागों में प्रदान कर सकते हैं।
जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है उस समय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखा जाता है और उसके आधार पर ही महंगाई भत्ते की दर तय करके उसे लागू किया जाता है।
DA New Rate Table
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए जब भी नए महंगाई भत्ते को लागू किया जाता है इसकी आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को तथा पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 50% के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
अब फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने को लेकर नवीनतम सूचना जारी की गई है। 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% की अतिरिक्त महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिल जाने की वजह से कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच चुका है।
भारत सरकार के नियम अनुसार प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है पहली बढ़ोतरी करके उसे जनवरी से लागू किया जाता है वहीं दूसरी तरफ दूसरी बढ़ोतरी करके उसे जुलाई से लागू किया जाता है। वही जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो उसका प्रभाव अन्य मिलने वाले भत्तो पर भी पड़ता है जिसमें हाउस रेट अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस स्पेशल एलाउंस फॉर चाइल्ड केयर हॉस्टल सब्सिडी आदि शामिल है।
महंगाई भत्ते में अब तक होने वाली बढ़ोतरी
1 जनवरी 2019 को 12% महंगाई भत्ता लागू किया गया था जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2019 को 17% कर दिया गया। इसके बाद 2021 में 2022 में और 2023 में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई 2021 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की वजह से महंगाई भत्ता 31% तक पहुंच गया था वही 2022 मे 38% तक और 2023 में 46% तक इसके बाद में अब 2024 में 50% और 53% तक पहुंच चुका है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के अलावा भी अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी जिसकी वजह से अलग-अलग राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
अलग-अलग राज्यों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी जिसकी वजह से महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच चुका है। उड़ीसा राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी प्रदान की है।
जिसकी वजह से महंगाई भत्ता 50% तक हो चुका है और इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा चुका है। जब भी महंगाई भत्ते को लागू करना रहता है सरकार के द्वारा उससे कुछ समय बीत जाने के बाद ही महंगाई भत्ते को लेकर घोषणा की जाती है और कुछ महीनो का महंगाई भत्ता एक साथ प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2025 में फिर से 1 जनवरी 2025 से नवीनतम महंगाई भत्ते को लागू करना रहेगा जिसकी घोषणा भी करने की संभावना जताई जा रही है और यह घोषणा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी या मार्च के महीने में की जा सकती है।
महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय
50% का आंकड़ा महंगाई भत्ता पार कर चुका है जिसकी वजह से अनेक अटकलें लगाई जा रही है कि महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा लेकिन इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है।
1 जनवरी 2004 को जब 50% महंगाई भत्ता पहुंच चुका था तो भारत सरकार ने 17 फरवरी 2004 को मूल वेतन में महंगे भत्ते को मिलाने के आदेश जारी किए थे। फिलहाल कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है।
My name is Megha Sharma, and I am an experienced writer in the field of education. For the past three years, I have been working to bring the latest information about government jobs and schemes to the general public. Currently, I am contributing to prominent platforms like GMSSS News.