केंद्रीय सरकार तथा वित्तीय विभागों में आठवे वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है तथा गुप्त सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने आई है कि अब मात्र कुछ ही वर्षों में आठवां वेतन आयोग सातवें वेतन आयोग की जगह पर लागू कर दिया जाएगा।
आठवे वेतन आयोग की खबरों के चलते देश के केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के साथ सभी पेंशनधारक तक बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए आठवे वेतन आयोग में बहुत ही फायदा मिलने वाला है जिससे उनकी सैलरी काफी स्तर तक बढ़ जाएगी।
ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान की महंगाई के कारण काफी प्रभावित है तथा अपनी सीमित सैलरी के कारण अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहे हैं उन सभी के लिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा इसका समाधान जल्द ही किया जा सकता है।
8th Pay Commission News
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में सातवें वेतन आयोग अपने 8 वर्ष पूरे कर चुका है तथा सरकारी नियम अनुसार अब इसके लिए केवल दो वर्ष ही बचे हैं इसके बाद सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा जो देश के सभी राज्यों में मान्य होगा।
आठवे वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अभी दो वर्ष तक इंतजार और करना पड़ सकता है क्योंकि वित्तीय विभाग के द्वारा ऐसी खबरें जारी की गई है की आठवे वेतन आयोग की सभी कार्य प्रक्रियाएं पूरी होते हुए 1 जनवरी 2026 तक देश में लाया जाएगा।
आठवां वेतन आयोग की जानकारी
देश में लगभग सभी कर्मचारियों के द्वारा आठवे वेतन आयोग की मांगे की जा रही है जिसके कई प्रकार के कारण है जो निम्न है :-
- देश में बढ़ रहा महंगाई स्तर आठवे वेतन आयोग की मांग का मुख्य कारण है।
- सातवें वेतन आयोग के तहत मिल रही सैलरी से कर्मचारी असंतुष्ट होकर आठवीं वेतन आयोग के लिए मांग कर रहे हैं।
- कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी को आठवे वेतन आयोग के स्तर के हिसाब से बढ़ोतरी के लिए यह वेतन आयोग जरूरी है।
- आठवे वेतन आयोग में महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग की तुलना में काफी हद तक बढ़ जाएगा इसलिए कर्मचारी आठवे वेतन आयोग के प्रति उत्सुक है।
आठवे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी
आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए सैलरी में काफी इजाफा देने वाला जिसके तहत अगर किसी भी कर्मचारी की मासिक सैलरी 18000 रुपए होती है तो उसे बढ़ाकर 34560 रूपये कर दिया जाएगा इसी के साथ पेंशन धारकों के लिए भी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने पर 17280 रुपए तक हर महीने मिल सकेंगे।